25% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख: निजी स्कूलों को जवाबदेह बनाने के लिए राज्यों को स्पष्ट नियम बनाने के निर्देश

निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत मुफ्त प्रवेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने साफ किया कि शिक्षा का अधिकार केवल कागजों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका वास्तविक लाभ ज़मीन पर दिखना चाहिए।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि कई राज्यों में नियमों की अस्पष्टता और ढिलाई के कारण यह व्यवस्था सही तरीके से लागू नहीं हो पा रही है। इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे 25% मुफ्त प्रवेश से जुड़े नियमों को स्पष्ट, पारदर्शी और प्रभावी बनाएं, ताकि निजी स्कूल मनमानी न कर सकें।

अदालत ने यह भी कहा कि यदि नियम स्पष्ट होंगे तो न केवल अभिभावकों को राहत मिलेगी, बल्कि स्कूलों और प्रशासन के बीच होने वाले विवाद भी कम होंगे। कोर्ट ने संकेत दिया कि बच्चों के अधिकारों से समझौता किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है।

इस फैसले को शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है, जिससे कमजोर वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक बेहतर पहुंच मिल सकेगी।