डीएम के दौरे का असर; आईएसबीटी पर निकासी गेट खुला; पार्किंग निर्माण प्रारंभक

सविन बंसल के आईएसबीटी (अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल) के निरीक्षण के उपरांत दिए गए निर्देशों के क्रम में आईएसबीटी क्षेत्र में व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किए जाने हेतु विभिन्न सुधार कार्यों की शुरुआत कर दी गई है।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने आईएसबीटी के निकासी गेट बंद होने तथा अव्यवस्थित पार्किंग तथा सड़क किनारे अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए थे। जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में आईएसबीटी के निकासी गेट खोलते हुए मरम्मत कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इसके साथ ही फ्लाईओवर के नीचे सुव्यवस्थित पार्किंग निर्माण का कार्य भी प्रगति पर है।

आईएसबीटी क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाने के उद्देश्य से सड़क किनारे उपलब्ध खाली भूमि पर पार्किंग के लिए टाइल बिछाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, जिससे वाहनों की अनियंत्रित पार्किंग पर अंकुश लगाया जा सके। इसके अतिरिक्त, क्रॉसओवर निर्माण का कार्य भी प्रारंभ हो गया है, जिससे यातायात के दबाव को कम करने में सहायता मिलेगी।

जिलाधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाने के स्पष्ट निर्देश दिए गए थे, जिनके क्रम में संबंधित विभागों द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही फ्लाईओवर के नीचे कलर कोड आधारित पार्किंग व्यवस्था विकसित किए जाने तथा आईएसबीटी के निकासी गेट को शीघ्र खोलने के निर्देश भी दिए गए थे, ताकि यात्रियों एवं आमजन को सुगम आवागमन की सुविधा प्राप्त हो सके।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जाए तथा निर्माण कार्यों के दौरान यातायात एवं यात्रियों को न्यूनतम असुविधा हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। जिला प्रशासन द्वारा आईएसबीटी क्षेत्र को सुव्यवस्थित, सुरक्षित एवं यात्री-अनुकूल बनाए जाने के लिए निरंतर निगरानी की जा रही है।

जिलाधिकारी सविन बंसल ने आपदाग्रस्त क्षेत्र सेरागांव सहस्त्रधारा में जिले के आला अधिकारियों के संग समीक्षा बैठक की है। इस दौरान जिलाधिकारी ने उपस्थित स्थानीय निवासियों, क्षेत्र के स्थानीय जनप्रतिनिधियों से विस्तारपूर्वक निर्माण कार्याें की स्थिति की जानकारी लेने के साथ ही क्षेत्रवासियों की समस्याओं को सुनते हुए सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन कार्यों के आंगणन रह गए हैं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर लेटलांग लोकेशन के साथ एक सप्ताह के भीतर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व को प्रस्तुत करें।
डीएम ने कार्लीगाड, मझेड़ा में बिजली, पानी, सड़क पुनर्निर्माण में तेजी लाने के साथ साथ अधिकारियों को निर्देश दिए कि एक-एक प्रभावितों को राहत पंहुचाने तक विभागीय अधिकारी क्षेत्र में ही जमे रहेंगे तथा इसकी उनके द्वारा निरीक्षण के साथ ही निरंतर समीक्षा की जाएगी। जिलाधिकारी ने कार्लीगाड़, मजेड़ा के विस्थापन हेतु उच्चस्तरीय सर्वें कार्य वॉडिया संस्थान, आईआईटी रूड़की की विशेषज्ञ टीम से कराने के निर्देश दिए। साथ ही भविष्य में आपदा के संभावित बड़े कारण को सर्वेक्षण अनुमान निरीक्षण के पश्चात नदी, गाढ गदेरों के मलबा से लाखों टन मलबा के डीएम ने स्वीकृति आदेश दिए है। मलगा निस्तारण हेतु लॉट चिन्हित किए गए है जिसके लिए आज विज्ञप्ति प्रकाशित करवाते हुए मानसून पूर्व मलबा निस्तारित किया जाएगा। प्रभावित परिवारों द्वारा मकान किराया बाजार दर पर दिए जाने की मांग पर जिलाधिकारी ने आवश्यक कार्यवाही के निर्देश अपर जिलाधिकारी को दिए है।
इस दौरान डीएम ने मौके पर पंचायत विभाग द्वारा निर्मित बाधित मोटर मार्ग सफाई कार्य मशीन द्वारा कराने हेतु लोनिवि को फंड स्वीकृत करने के साथ ही, पंचायत विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए आंतरिक पैदल रास्ते युद्धस्तर पर खोलने के निर्देश दिए जिसके लिए मौके पर ही फंड स्वीकृति की गई।

जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री आपदा प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण कार्यों की स्वयं मॉनिटिरिंग कर रहे है।
जिलाधिकारी ने आपदाग्रस्त क्षेत्र में नदियों में आए मलबे को हटाने के लिए वन, सिंचाई, राजस्व खनन की टीम बनाते हुए पैच बनाकर कार्य आंवटित करते हुए मानसून पूर्व मलबा हटाने के निर्देश दिए। निर्देशित किया लगभग 500-600 मीटर पैच बनाकर यह कार्य किया जाएगा इसके लिए स्थान चिन्हित किए गए है। जिलाधिकारी ने दैवीय आपदा में जिन प्रभावितों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको बाजार दरों पर किराए के मकान हेतु धनराशि दिए जाने हेतु अधिकारियों को औपचारिकताएं पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिला प्रशासन द्वारा 4 हजार प्रतिमाह किराया दिया जा रहा है जिसे प्रभावितोें द्वारा बढाने की मांग की गई। इसके लिए जिलाधिकारी ने अधिकारियों को तत्काल औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए बाजार दरों पर किराया राशि देने के निर्देश दिए। बताया गया कि मजाड़ा, कार्लीगाड, सहस्त्रधारा में ऐसे लगभग 5 ऐसे परिवार हैं जिनके मकान पूर्णतः अथवा बड़े स्तर पर क्षतिग्रस्त हुए हैं अभी रहने योग्य नही है।
पंचायत की क्षतिग्रस्त आंतरिक सड़क एवं रास्ते न खुलने पर नाराजगी जाहिर करते हुए पंचायत के अधिकारियों को फटकार लगाई तथा लोनिवि को पंचायत की आंतरिक सड़के मशीन के माध्यम से खोलने हेतु फंड की मौके पर ही स्वीकृति दी गई तथा जो पैदल रास्ते हैं पंचायत विभाग को तत्काल खुलवाने के निर्देश दिए जिसके लिए धन की मौके पर ही स्वीकृति प्रदान की गई।
कार्लीगाड, मजाड़ क्षेत्र के विस्थापन हेतु उच्च स्तरीय टीम द्वारा जीयोलाजिकल सर्वे कराया जाएगा जिसमें वाडिया इंस्टीट्यूट, आईआईटी रूड़की आदि विशेषज्ञों तकनीकि टीम से प्राप्त विशलेषण रिपोर्ट शासन को प्रेषित की जाएगी।
समीक्षा बैठक में अपर जिलाधिकारी के.के मिश्रा, उप जिलाधिकारी हरिगिरि, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ मनोज कुमार, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार, मुख्य शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार ढौंडियाल, अधीक्षण अभियंता लोनिवि ओमपाल, अभि0अभि0 विद्युत राकेश कुमार, अधि0अभि0 पीएमजीएसवाई अधिकारी, जिला पंचायत सदस्य वीर सिंह चौहान, ग्राम प्रधान माजाड़ राकेश जवाड़ी, बसवाड़ संजय राणा, फुलैत जय किशन ममगांई सहित अन्य क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि एवं सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।